सदनमा अवरोध हटाउन यस्ता छन् एमालेका चार सर्त,के प्रचण्ड सरकारले मान्न तयार होला ?

Loading...

हेर्नुहोस भिडियो

काठमाडौं ४ पुष – 
१. संशोधन विधेयक फिर्ता
२. संशोधन विधेयक थाती राखेको घोषणा
३. संसद्को कार्यसूचीमा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पेस
४. २०७४ माघ ७ भित्र चुनाव गर्ने विश्वासिलो मार्गचित्र
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितको गठबन्धनले संविधान संशोधन विधेयकको विरोधका कारण संसद्का ६ वटा बैठक अवरुद्ध भइसकेका छन् । संसद्भित्रको विरोधको यो शृंखला सरकार पछि नहटेसम्म जारी राख्ने तयारी विपक्षी गठबन्धनको छ । संसद्भित्रको एक तिहाइ मतसहितको यो गठबन्धनले जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको ढोका संविधान संशोधन विधेयकबाट सरकार पछि हटे मात्र खुल्ने ठानेको छ । विधेयकबाट पछि नहट्दासम्म विरोध जारी राख्ने बताएका छन् । विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गराउनु हो ।

यदि विधेयक फिर्ता नगर्ने हो भने तत्कालका लागि स्थगित गरिएको घोषण गरे पनि परिस्थिति बदलिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधन विधेयक संविधानलाई नै उल्लंघन गरेर ल्याएकाले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ,’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले  भने, ‘यदि सरकारले विधेयक थाती राखेको घोषणा गर्दै चुनावी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छ भने सदनको कामकारबाही अघि बढाउन हामी सहयोग गर्न सक्छौं ।’
विधेयकलाई थाती राखेर संसद्को कार्यसूचीमा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र चुनावसम्बन्धी भरपर्दो कार्यतालिका आए सदन खुल्न सक्छ । चुनावलाई मुख्य प्राथमिकता दिएकाले चुनाव हुने सुनिश्चितता एमालेले सत्तारूढ दलसँग खोजेको छ । चुनावी कार्ययोजनाबिनै संशोधन विधेयक मात्र अघि बढाउन खोज्ने सरकारको नियतले राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउने विपक्षी दलको निष्कर्ष छ । एमालेको हालै बसेको स्थायी समितिको बैठकले जसरी पनि चुनाव हुने वातावरण बनाउनका लागि सहयोगी भूमिका खेल्ने तर संशोधन विधेयकलाई कुनै हालतमा स्वीकार्न नसक्ने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बनाउनका लागि संशोधन विधेयक नै बाधक बनिरहेकाले त्यसबाट पछि हट्न सरकारलाई एमालेले ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो ।
संशोधन विधेयकबाट सरकार पछि हटे तत्कालको राजनीतिक गतिरोध खुल्ने र त्यसपछि चुनावसम्बन्धी मोडालिटीहरूबारे छलफल गर्ने माहोल बन्ने उपाध्यक्ष रावलले बताए । २०७४ माघ ७ सम्म केन्द्रीय संसद् बनिसक्नुपर्ने भएकाले त्यसभित्र जुनसुकै चुनाव अघि वा पछि मिलाएर गर्न सकिनेमा एमाले खुल्ला रहेको उनले जानकारी दिए । ‘चुनाव हुने विश्वासिलो स्पष्ट कार्ययोजना सरकारले मुख्य दलहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ, जुनसुकै चुनावका लागि पनि एमाले सकारात्मक भूमिका खेल्न तयार छ,’ रावलले भने । स्थानीय निकाय कि तह वा पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र त्यसपछि अन्य निर्वाचन भन्ने बहस राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ । एमालेभित्र त प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पहिले गरे २०७४ माघ ७ पछि राजनीतिक शून्यता नआउने विश्लेषणसमेत भएको छ । त्यसैले पहिले प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्दा पनि हुन्छ भन्नेमा नेताहरू छन् । इकान्तिपुर बाट

Subscribe us on Our Official Youtube Channel

Share this video :

Post a Comment